माकपा और भाकपा ने सरकार के आरबीआई नियंत्रण के कदम का विरोध किया है। चूंकि सहकारिता राज्य का विषय है, राज्यों के साथ परामर्श होना चाहिए था, इन वाम दलों की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक।
एक आभासी प्रेस मीट के दौरान केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की गत बुधवार (24 जून) की बैठक में अध्यादेश के माध्यम से सभी यूसीबी को भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन लाने का फैसला किया गया।
केंद्र सरकार सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखने के लिए अध्यादेश लाएगी। केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी शक्तियों के तहत 1,540 यूसीबी को लाने का फैसला किया है।
जनमत के विपरीत, क्षेत्र से जुड़े सहकारी नेता इस प्रगति से खुश हैं।
