शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के सहकारी नेताओं ने यूसीबी पर आरबीआई के पूर्ण नियंत्रण की खबर पर प्रतिक्रिया दी। हालांकि अधिकांश लोगों ने इस कदम की सराहना की है, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो इस फैसले से नाखुश हैं, जिसमें विशाखापत्तनम सहकारी बैंक के अध्यक्ष चेल्सी राघवेंद्र राव भी हैं – संपादक।
उनमें से कुछ की प्रतिक्रियाएं निमन्वत है :
कॉसमॉस बैंक, ग्रुप चेयरमैन – मुकुंद अभ्यंकर:
यह संशोधन निश्चित रूप से जमाकर्ताओं को अधिक सुरक्षा देगा; लेकिन आरबीआई को व्यापक अधिकार देना कमजोर/बहुत छोटे यूसीबी के लिए खतरनाक हो सकता है। मजबूर समामेलन अनिवार्य विलय। इससे भारत में यूसीबी की कुल संख्या 1000 से भी कम हो जाएगी। इसके अलावा यूसीबी के लिए कोई पूंजी निवेश (जैसा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में होता है) नहीं होगा। इसलिए यूसीबी क्षेत्र को और अधिक पेशेवर होना पड़ेगा।
सहकार भारती– राष्ट्रीय महासचिव, उदय जोशी:
बीआर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाना यूसीबी क्षेत्र को मजबूत करने में एक अगला कदम है। सहकार भारती इसका अनुमोदन करती है।
अब सहकार भारती की मांग है कि आरबीआई को प्रथमतः एक विज़न डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए कि भविष्य में यूसीबी सेक्टर कैसे समृद्ध होगा; और दूसरा, अपनी सहकारी संरचना में बदलाव के बिना चरणबद्ध तरीके से सुधार के कदमों के साथ यूसीबी के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए।
कल्याण जनता सहकारी बैंक के सीईओ– अतुल खिरवाडकर:
राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के साथ चिरप्रतीक्षित बीआर अधिनियम संशोधन प्रकाश में आ गए। यह मूल रूप से एक खबर नहीं है क्योंकि यह पीएमसी और सेक्टर में अन्य छोटी समस्याओं के बाद यही निष्कर्ष निकाला गया था। सोशल मीडिया पर चल रही लोकप्रिय खबर है कि दोहरे नियंत्रण को केंद्र सरकार द्वारा हटा दिया गया है। अधिकांश राज्य सरकारों को इस पर नाराजगी हो सकती हैं क्योंकि “सहकारिता” राज्य का विषय है, जैसा कि सरकारिया आयोग ने कहा था। डीसीसीबी पर कोई स्पष्टता नहीं है क्योंकि उन्हें आरबीआई द्वारा नाबार्ड के माध्यम से विनियमित किया जाएगा। इस प्रकार कहानी नई नहीं है। लेकिन अब बात क्यों?
विशाखापत्तनम सहकारी बैंक के अध्यक्ष – चलसानी राघवेंद्र राव
अध्यादेश अनुचित है। कैबिनेट की बैठक के बाद खुद मंत्री के बयान ने हमारे देश के लोगों को गुमराह किया है। मंत्री के बयान से एक राय बनी कि अब तक 8.6 करोड़ जमाकर्ताओं को उनके 4.84 लाख करोड़ रुपये की जमा राशि के लिए किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। क्या यह सरकार की ओर से उचित है।
कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ – सदानंद नायक:
यह संशोधन न केवल बैंकिंग बल्कि प्रबंधन में भी आरबीआई की पर्यवेक्षी शक्ति को मजबूत करने वाला है। अब आरबीआई एकल पर्यवेक्षण प्राधिकरण होगा। यूसीबी अब दोहरे नियंत्रण में नहीं होंगे। इसलिए आरबीआई को यूसीबी में सार्वजनिक धन की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यूसीबी बराबर या प्रीमियम पर कैपिटल या प्रिफरेंस शेयर/बॉन्ड जुटाने के लिए बाजार जा सकते हैं और सीआरएआर की समस्या को हल कर सकते हैं। उनके शेयरों को सूचीबद्ध किया जाएगा और ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध किया जाएगा।
जलगांव जनता सहकारी बैंक के पूर्व सीईओ – विद्याधर बी दंडवते:
यह एक स्वागत योग्य कदम है। अब यूसीबी वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष हो गए हैं। उन्हें व्यावसायिकता बढ़ाने और प्रबंधन में सुधार करके खुद को मजबूत करना होगा। बेशक कुछ मुद्दे भी हैं। वे उधार मानदंडों के साथ शेयर लिंकिंग के माध्यम से प्राप्त पूंजी वापस नहीं कर सकते। केवल शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से पूंजी का रिफंड संभव है। यह उनके लिए कुछ समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि, इस कदम से सामान्य तौर पर यूसीबी में जनता का विश्वास बढ़ेगा।
इंद्रप्रस्थ सहकारी बैंक के सीईओ– राजीव गुप्त:
माननीय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया, जो को-ऑप बैंकों को आरबीआई के तहत लाने के अलावा, बैंकिंग विनियमन अधिनियम धारा 5 में भी संशोधन करता है, जिससे मोरटोरियम के बिना एक बैंक का पुनर्निर्माण/ समामेलन को संभव हो सकेगा।
जब बैंक को बचाया जा रहा हो तो जमाकर्ताओं और अन्य लोगों को व्यवधान से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मेरी राय में, यह हमारे सेक्टर के लिए बेहतर है।
ज्ञान शील सौहार्द कॉप सोसाइटी के अध्यक्ष– श्रीधर राव:
यह बहुत अच्छा निर्णय है। भविष्य में, सरकार इसे को-ऑप सोसायटी में भी लागू करे।
रामगढ़िया सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष – अजीत सिंह सेहरा:
सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं के लिए अच्छी खबर है कि अब उनकी जमा राशि सुरक्षित है; बधाई हो। मुझे लगता है कि अब सहकारी बैंकों का आंदोलन समाप्त हो जाएगा।
