फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, नाबार्ड ने प्राथमिक कृषि साख समितियों (पीएसीएस) को बहु सेवा केंद्रों में बदलने के लिए 5,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
सूत्रों के मुताबिक, नाबार्ड की पहल से सहकारी आंदोलन को मजबूती मिलेगी।
इस बीच, पैक्स के अधिकारियों ने कहा कि पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों में परिवर्तित करने से सहकारी संस्थाएं लोगों को कई तरह की सेवाएं प्रदान कर सकेंगी।