कर्नाटक स्थित ‘सूकों’ बैंक के प्रबंध निदेशक परिमलाचार्य एस अग्निहोत्री ने बताया कि बैंक ने एक नयी ऋण योजना का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य छात्रों को 14% की ब्याज दर पर लैपटॉप खरीदने के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
ऋण योजना को इस तरह बनाया गया है ताकि ऋण की दैनिक चुकौती भी संभव हो सके। “ग्राहक दैनिक, साप्ताहिक और मासिक भुगतान सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं”, एमडी अग्निहोत्री ने कहा।
बैंक के एमडी ने आगे कहा, कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन शिक्षा ने भारत में रफ्तार पकड़ी है और हमारी नई ऋण योजना छात्रों के लिए तकनीकी से जुड़ने में मदद करेगी क्योंकि इसके माध्यम से माइक और हेडफ़ोन के xxx साथ एक सस्ता लैपटॉप खरीदा जा सकेगा, एमडी ने कहा।
यूसीबी की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, लैपटॉप को विशेष रूप से छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जाएगा।
प्रबंध निदेशक ने कहा कि योजना का नाम “सूको विद्या सेतु ऋण” है। इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए एक समान मंच प्रदान करना है।
बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा कि इस योजना को अधिक से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए, बैंक का लक्ष्य है कि वे प्रतिदिन और साप्ताहिक किस्तों से लेकर 6 महीने और मासिक ईएमआई प्लान की निश्चित अवधि तक के लचीले पुनर्भुगतान की किश्त उपलब्ध करा सकें। 6 से 24 महीनों के बीच की अवधि में लाभ उठाया जा सकता है।
पाठकों को याद होगा कि हाल ही में सूकों बैंक ने कोविद-19 के प्रसार के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति में सभी शाखाओं के दैनिक संचालन के लिए वैकल्पिक स्थानों और कर्मचारियों के लिए घर से या वैकल्पिक स्थानों से काम करने के बारे में विचार किया था।
इस बीच, यूसीबी अपने ग्राहकों के साथ लगातार संपर्क में रहा और वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में सभी अद्यतन सूचना प्रदान करता रहा। यूसीबी के पास हेड ऑफिस में एक त्वरित टीम है जो किसी भी ग्राहक या बैंक कर्मचारियों के कोविड-19 से संक्रमित होने पर निगरानी रखती है और किसी भी आकस्मिक स्थिति के लिए तैयार रहती है।
सूकों बैंक की सभी शाखाएं प्रत्येक ग्राहक को बुखार और अन्य लक्षणों के लिए अनिवार्य रूप से स्क्रीन करने के लिए सतर्क रहती हैं और सभी एटीएम में सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। सूकों बैंक के प्रबंधन ने किसी भी परिस्थिति में निर्बाध आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है, प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया गया है।
