मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वापस आए प्रवासी श्रमिकों और गांव के लोगों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी सौर आधारित इकाइयां स्थापित करने के लिए सहकारी समितियों सहित अन्य विभागों से मदद लेगी।
“मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना” के तहत, सरकार राज्य के नौ पर्वतीय जिलों में 5000 लघु और सीमांत किसानों को सौर उद्यमियों के रूप में विकसित करेगी।
कहा जाता है कि इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सहकारी बैंक ग्रामीण उद्यमियों को 70 से 90 प्रतिशत ऋण देंगे।योजना के तहत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (उरेडा) 25 से 100 मेगावाट ऊर्जा देगी।
इस बीच, एनसीडीसी के सहकारी विकास कार्यक्रम की मदद से उत्तराखंड के गांवों से ग्रामीण लोगों के पलायन को रोकने में सफलता मिली है क्योंकि स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों ने प्रवासन में गिरावट की सूचना दी है।
फरवरी 2019 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीडीसी द्वारा निर्मित और कार्यान्वित महत्वाकांक्षी सहकारी विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। 6 महीने में परिणाम दिखाई देने लगे हैं, परियोजना से जुड़े एनसीडीसी के एक अधिकारी ने कहा ।
अपनी खबरों की क्लिपिंग को साझा करते हुए एनसीडीसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “उत्तराखंड में एनसीडीसी प्रोजेक्ट्स के परिणाम जमीन स्तर पर उत्साहजनक हैं। माननीय पीएम@PMOIndia श्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2019 में परियोजनाओं की शुरुआत की थी। इससे गांवों में रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। माननीय मंत्री, उत्तराखंड सरकार -डॉ धन सिंह रावत जी और उत्तराखंड में एनसीडीसी की टीमों को बधाई”।
स्थानीय मीडिया ने उत्तराखंड के गांवों से रिवर्स प्रवास की कई कहानियों का वर्णन किया है। एक कहानी उत्तराखंड के खरतक गांव में रहने वाले लोगों के बारे में बताती है जो नेपाल की सीमा पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई है क्योंकि वे अब अन्य स्थानों पर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं हैं।
बताया जा रहा है कि लोगों ने इस गांव को पिछले 25 वर्षों से छोड़ रखा था, लेकिन गांव में खेती के बाद तस्वीर कुछ अलग ही है क्योंकि यहाँ नेपाली माओवादियों के लिए आधार शिविर बनना बंद हो गया। बताया जा रहा है कि बिजली, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों ने 20 साल पहले इस गांव को छोड़ दिया था। गाँव जंगलों के बीच स्थित है।
राज्य के एक सहकारी नेता ने कहा कि अब सौर उद्यमियों के समूह को बढ़ाने की यह नई पहल देश के हालात को और बेहतर बनाने जा रही है।