उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान सहकारी समितियों में भर्ती कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और स्थायीकरण पर प्रतिबंध लगाया दिया गया है।
संबंधित सहकारी समितियों के प्रबंध निदेशकों द्वारा विभिन्न तिथियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। 31 जुलाई को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक को एक आदेश जारी करके 2015-16 बैच के कर्मचारियों के वेतन वृद्धि और स्थायीकरण को रोक दिया गया था।
दरअसल, सपा सरकार में 2012 से 2017 तक जिला सहकारी बैंकों, सहकारी ग्रामीण विकास बैंक और पीसीएफ सहित अन्य सहकारी समितियों में की गई भर्ती पर अभी भी एसआईटी की जांच जारी है।
