महाराष्ट्र के शहरी सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के उस फरमान पर आपत्ति जता रहे हैं जिसमें उसने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जमा राशियों पर दी जा रही ब्याज दरों से अधिक की पेशकश करने से यूसीबी को प्रतिबंधित किया है।
यूसीबी के समक्ष कड़े मुकाबले को देखते हुए, नेफकॉब उपाध्यक्ष और राज्य के एक वरिष्ठ सहकारी नेता विद्याधर अनास्कर ने कहा, “हालांकि, हम रिज़र्व बैंक के इस रुख की सराहना करते हैं कि पर्यवेक्षी कार्रवाई के तहत एक यूसीबी के फंड की लागत को कम करने के लिए, उसे लागत में कटौती के उपायों में से एक के रूप में अपनी जमा दरों को कम करना चाहिए। परंतु हम भारतीय स्टेट बैंक के साथ ऐसे यूसीबी की जमा दरों को जोड़ने के पीछे के तर्क को नहीं समझते हैं।”
एसबीआई की विशिष्ट स्थिति के बारे में बताते हुए, अनास्कर ने कहा कि एक विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के नाते, एसबीआई ने जमा राशि जुटाने के लिए प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ अन्य राज्य सरकारें, स्थानीय निकाय, सरकारी कार्यालय, अर्ध-सरकारी कार्यालय, ओसीबी, एनआरआई, बैंक, एमएफ, कॉरपोरेट, एमएनसी आदि भी एसबीआई के पास अपना भारी धन जमा कराते हैं।
“हालांकि, सहकारी बैंकों के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि गहन जमा संग्रह के माध्यम से जमा-राशियों को जुटाना देश में शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष प्रमुख कार्य माना गया है। इसमे विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के बैंक शामिल है” , उन्होंने कहा।
बैंकिंग उद्योग के वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, बैंक पूरी तरह से अविनियमित ब्याज दर के माहौल में काम कर रहे हैं। जमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरह के जमा पर आकर्षक रिटर्न और रियायतों के कारण, यूसीबी जमा-संग्रहण के क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। लंबी अवधि के दृष्टिकोण से, बैंकिंग प्रणाली तभी व्यवहार्य हो सकती है जब यह आवश्यक दर पर जमा को जुटा सके, और यह अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की तुलना में वित्तीय जमा के रूप में बैंक जमा को अधिक आकर्षक बनाकर किया जा सकता है।
जब तक बैंक बड़ी रकम जमा नहीं कर सकता, तब तक वह ऋण की मांग को पूरा नहीं कर पाएगा। यूसीबी इसका अपवाद नहीं हैं। उन्हें न केवल सहकर्मी बैंकों से बल्कि अन्य वित्तीय मध्यस्थों जैसे एनबीएफ़सी, एमएफ़, एफ़आई, डाकघरों, आदि से संसाधन जुटाने के साथ-साथ तैनाती के क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
“भारतीय स्टेट बैंक की जमा दरें 4.5% से 6% तक हैं। यदि आप पर्यवेक्षी कार्रवाई के तहत एक बैंक को इसी तरह की परिपक्वता की जमा राशि के लिए उपरोक्त दरें तय करने का जनादेश देते हैं तो बैंक के लिए न केवल नए जमाकर्ताओं को आकर्षित करना, बल्कि मौजूदा लोगों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा”, आरबीआई को एक पत्र लिखकर अनास्कर ने कहा।
अपने पत्र में वे कहते हैं, “इसके अलावा, अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के साथ-साथ नये ग्राहकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं होने पर, बैंक को नए, भावी उधारकर्ताओं को उधार देते समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यह अन्य वित्तीय संकेतकों जैसे कि बढ़ते सीडी अनुपात, गिरता हुए पर्सेंटेज जमा कटाव, आदि के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई को भी आकर्षित करेगा और उस स्थिति में, बैंक के लिए पर्यवेक्षी एक्शन फ्रेमवर्क से बाहर आना मुश्किल होगा।”
अतीत में ऐसे उदाहरण हैं कि कई बैंकों ने वित्तीय समस्याओं का अनुभव किया, सिर्फ इसलिए कि वे जमाराशि इकट्ठा नहीं कर सके और अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में वृद्धि नहीं कर सके। कई अच्छे खाताधारक और ऋण लेने वाले, ऐसे बैंकों को घटिया/एनपीए ऋणों के साथ पर्यवेक्षी कार्रवाई के तहत छोड़ कर, अन्य बैंकों में चले गए, पत्र आगे कहता है।
उपरोक्त के मद्देनजर, हम मानते हैं कि पर्यवेक्षी कार्रवाई के तहत बैंक को, अधिक से अधिक रिज़र्व बैंक अपनी समग्र तरलता की स्थिति, मांग कारकों, परिसंपत्ति देयता शर्तों, जोखिम मूल्यांकन और अन्य बाजार संचालित कारकों, आदि पर विचार करने के लिए जमा पर ब्याज दरों को ठीक करने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ऋण देने के लिए भी ऐसी शर्तें रख सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकों द्वारा केवल सुरक्षित ऋण दिए जा सकें, उन्होंने मांग की।
“उपरोक्तानुसार, हम रिज़र्व बैंक से अनुरोध करते हैं कि वह यूसीबी द्वारा एसबीआई के पेशकश से अधिक ब्याज-दर की पेशकश पर रोक लगाने वाले फरमान को वापस ले।”, अंस्कर ने निष्कर्ष निकाला।
