चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभागों ने समय-सीमा में छूट दी है, इसलिए सहकारी समितियों के सेंट्रल रजिस्टार ने भी मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वार्षिक आम सभा(एजीएम) आयोजित करने की समय अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।
गत सोमवार को पूर्वाह्न में, इस संदर्भ में एक पत्र केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय से निकला, जिसमे एजीएम के बारे में कहा गया है लेकिन बहु-राज्य सहकारी समितियों के चुनावों पर कोई बात नहीं कही गई है। बता दें कि शीर्ष निकाय एनसीयूआई का भी चुनाव होना है।
सेंट्रल रजिस्ट्रार के पत्र का शीर्षक “मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एजीएम के संचालन के लिए समयावधि का विस्तार” है।
“इस प्राधिकरण को समय पर एजीएम के संचालन में असमर्थता के संबंध में बहु-राज्य सहकारी समितियों से विभिन्न संदर्भ/अनुरोध प्राप्त हुए हैं। यह मुद्दा हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण एजीएम को पारंपरिक तरीके से संचालित नहीं किया जा सका और समितियों ने एजीएम का संचालन करने के लिए समयावधि बढ़ाने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है”, पत्र में उल्लिखित।
पत्र के अनुसार, “कोविड-19 द्वारा उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए और एजीएम को व्यवसाय की आवश्यकता के रूप में संचालित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि समितियों को 31 दिसंबर, 2020 तक अपने एजीएम का संचालन करने की अनुमति दी जाए। यह उल्लेख किया जा सकता है कि यह निर्णय बहु-राज्य सहकारी समितियों पर लागू होगा”।
सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के अनुमोदन के साथ जारी पत्र पर निदेशक(सहकारिता) आलोक अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं।
