सदन में बैंकिंग संशोधन विधेयक पारित; मराठे ने कहा नए युग की शुरुआत
लोकसभा में पारित होने के बाद बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020, मंगलवार को राज्यसभा में भी ध्वनिमत से पास हो गया।
पीएमसी बैंक में हुए घोटाले के मद्देनजर, सीतारमण ने बहस में भाग लेते हुए कहा कि, जबकि यस बैंक को पुनर्जीवित किया जा सका है लेकिन को-ऑप बैंक अधिनियमों के मामले में आवश्यक प्रावधानों की कमी के कारण पीएमसी बैंक के मामले को सुलझाने में देरी हो रही है लेकिन संशोधन के बाद सब बदल जाएगा।
इस विधेयक का उद्देश्य आरबीआई को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तर्ज पर शहरी सहकारी बैंकों के साथ-साथ डीसीसीबी के मामलों को नियंत्रित करने के लिए अधिकार देना है। केवल बैंकिंग गतिविधियों में लगी सहकारी समितियों से संबंधित यह संशोधन जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा, मंत्री ने स्पष्ट किया।
सहकारी बैंकिंग क्षेत्र ने इस प्रगति पर मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सहकार भारती की अगुवाई वाले एक वर्ग ने बिल का स्वागत किया है, वहीं कई ऐसे भी हैं जो इससे नाखुश हैं और धारा 12 के प्रावधानों का जोरदार विरोध किया है, जिसमें सदस्यों को शेयर रिफंड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
सहकार भारती के सह-संस्थापक – सतीश मराठे:
मैं संसद द्वारा बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक को पारित किए जाने का स्वागत करता हूँ। यह एक मजबूत शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के नए युग की शुरुआत है।
सहकार भारती के अध्यक्ष – रमेश वैद्य :
बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक, 2020 एक ऐतिहासिक निर्णय है। विधेयक जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करता है और साथ ही राज्य के कानूनों के तहत राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है।
सहकार भारती इस ऐतिहासिक कानून का दिल से स्वागत करती है जो आम लोगों के हित में है।
सहकार भारती के राष्ट्रीय महासचिव – उदय जोशी :
सहकार भारती, बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक के पारित होने का स्वागत करती है और शहरी बैंकिंग क्षेत्र के विकास के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा करने के लिए भारत सरकार और आरबीआई दोनों का आह्वान करती है।
कल्याण जनता सहकारी बैंक के सीईओ – अतुल खिरवाडकर :
बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 संसद से पारित हो गया है और अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अधिनियम बन जाएगा, जिसका अनुपालन होना जरूरी होगा। यूसीबी के जमाकर्ताओं के लिए यह बड़ी खबर है। यूसीबी के शेयरधारकों के लिए हालांकि बचने का रास्ता नहीं है, जब तक कि आरबीआई निर्गमन और यूसीबी में उनके शेयर के रिफंड पर संशोधित दिशानिर्देशों को जारी नहीं करता है। वर्तमान में यह कानून नई धारा 12 के अनुसार दोनों को प्रतिबंधित करता प्रतीत होता है।
बिल नियंत्रण और नियामक दृष्टिकोण से अच्छा है। बिल के पारित होने से उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयों को संबोधित किया जाना चाहिए। उम्मीद है कि बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह प्रभावशाली रहेंगे।
काजिस बैंक के उपाध्यक्ष – सीए चंद्रकांत चौगुले:
सहकारी बैंक पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधित राज्य सहकारी अधिनियम का होता है। आरबीआई सहकारी बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय लाइसेंस देता रहा है। बैंकिंग व्यवसाय को बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाता है । व्यवसाय से संबंधित नियम को उस प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए जो व्यवसाय करने की अनुमति देता है।
उनके पास इन लाइसेंस धारकों के प्रबंधन को नियंत्रित करने की शक्ति भी है। यशोदा का अधिकार देवकी के बराबर है भले ही उन्होंने कृष्ण को जन्म नहीं दिया है। यह माना जाना चाहिए, उन्होंने बाल संस्कार और पालन-पोषण भी किया।
बीआर अधिनियम के उल्लंघन या अनियमितता के लिए बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बाधाएं थीं। अब आरबीआइ को सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को अच्छी तरह से नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई और बैंकिंग क्षेत्र स्वस्थ हो जाएगा।
संशोधन सहकारी बैकों के लोकतांत्रिक सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि, आरबीआइ को सहकारी बैंकों के साथ सौतेला भाई जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बैंकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले आरबीआइ को सहकारी पंजीयक से पूछना चाहिए और उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। एक भी आदेश पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
सुभाष मोहिते, अध्यक्ष, पुणे अर्बन को ऑपरेटिव बैंक एसोसिएशन:
विधेयक पारित करते समय कोई उचित चर्चा नहीं हुई। बैंकिंग विनियमन अधिनियम और सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में बहुत सारे विवाद हैं। वित्त मंत्री – माननीय निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
वास्तव में, बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10, 12, 45 के प्रावधान सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावित करेंगे। जो पहले से ही भ्रम पैदा करते हैं, वैकल्पिक रूप से यह सहकारी बैंकों को मुसीबत में लाने की योजना है।
हालांकि, अध्यादेश जल्दीबाजी में जारी किया गया था, जिसका कारण था कि पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं को न्याय दिया गया है। लेकिन आज तक कोई अनुकूल कार्रवाई नहीं की गई है, तो फिर अध्यादेश क्यों? और अब बिल भी पारित हो गया है। मुझे लगता है कि सभी सहकारी नेताओं (उनके राजनीतिक विचारों को अलग रखते हुए) को सहकारी बैंकिंग और उनकी सहकारी स्थिति के खिलाफ प्रावधानों को हटाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाना आवश्यक है।
शुभ्र ज्योति भाराली – एमडी, द इंडस्ट्रियल को-ऑप बैंक:
जमाकर्ताओं का विश्वास वापस जीतने के लिए सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए यह एक अच्छा कदम है। आखिरकार, बैंकिंग किसी भी देश की आर्थिक प्रणाली में अपने जमाकर्ताओं के लिए संप्रभु गारंटी प्राप्त करके धन लाने की प्रणाली है।
पीएमसी प्रकरण ने बैंकिंग उद्योग को संचालित करने के लिए नियमों के दो अलग-अलग सेटों के कारण हमारे देश के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के मामले में अपने संरक्षकों के पूरे विश्वास को कम कर दिया था। अब इसे एक छतरी के नीचे लाया गया है और उम्मीद है कि सहकारी बैंक अब आगे बढ़ सकते हैं जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था।
देश के अनछुए क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए सहकारी बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया जाएगा ताकि देश की सहकारी संरचना से अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। आशा है कि देश इसे गरीबों और जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए सकारात्मक भाव से लेगा।
इ. अविनाश कोठले, अध्यक्ष, जिजाऊ वाणिज्यिक सहकारी बैंक:
दोहरा नियंत्रण समाप्त हुआ। स्वागत योग्य कदम।
इंदौर परासपर सहकारी बैंक, निदेशक- शेखर किबे:
मैं सहकार भारती और पूरे यूसीबी क्षेत्र की ओर से इस संशोधन का स्वागत करता हूँ। जय सहकार!
