केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को सहकार प्रज्ञा का अनावरण किया। सहकार प्रज्ञा के 45 नए ट्रेनिंग माड्यूल्स से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारिता अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) के साथ देश के ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक सहकारी समितियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में किसान प्रतिनिधियों, पंचायत स्तरीय अधिकारियों, सीबीबीओ कर्मचारियों, ब्लॉक व जिला स्तरीय अधिकारियों, युवाओं, महिलाओं, प्राथमिक सहकारी समितियों के कर्मचारियों आदि को प्रशिक्षित किया जाएगा।
इन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के अंतर्गत इन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा: व्यवसाय / उद्यम के रूप में कृषि, युवाओं के लिए सहकारी समितियों के गठन संबंधी कार्यक्रम, सहकारी उद्यमों के लिए व्यावसायिक योजनाओं का गठन, प्राथमिक स्तरीय सहकारिता हेतु व्यवसाय विकास एवं संपत्ति प्रबंधन, लेखा तथा बही खाता, कृषि उत्पाद व्यवसाय तथा पेरिशबल बिजनेस का प्रसंस्करण, सहकारिता के उत्पादों का ई-विपणन, सहकारिताओं के लिए खाद्य सुरक्षा, भंडारण अवसंरचना संचालन, शीतगृह श्रंखला अवसंरचना संचालन, फ्रेशवाटर एक्वाकल्चर बिजनेस, सजावटी मछली, समुद्री खरपतवार व बत्तख पालन व्यवसाय, मधुमक्खी प्रसंस्करण, मसाला प्रसंस्करण व नारियल प्रसंस्करण व्यवसाय, कस्टम हायरिंग सेंटर का प्रबंधन आदि।
इस अवसर पर तोमर ने आव्हान किया कि गांव-गरीब-किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता का क्षेत्र सेतु की भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि सहकारिता, देश की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसकी व्यापकता है। देश को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता का भाव समाज में रहना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि एनसीडीसी ने 1.58 लाख करोड़ रू. सहकारिता के माध्यम से दिए हैं। केंद्र सरकार अनेक योजनाएं लाईं हैं, जिनमें 6,850 करोड़ रू. के फंड के साथ एफपीओ स्कीम भी शुरू की गई है। इसमें एफपीओ 2 करोड़ रू. तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर उन्हें ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान में घोषित विभिन्न पैकेजों पर अमल प्रारंभ हो चुका है। 1 लाख करोड़ रू. के कृषि इंफ्रा फंड सहित अन्य पैकेजों का पैसा नीचे तक पहुंचेगा, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा, वहीं नए कानूनों से भी किसानों को फायदा होगा। इन सबके साथ ही गांव-गरीब-किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता की इस ट्रेनिंग का निश्चित रूप से बहुत योगदान रहेगा, ऐसा विश्वास है।
समाज में सहकार का भाव होने पर सहकारिता अपने-आप ही मजबूत हो जाती है। ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत इसीलिए पड़ती है, जिससे कि समाज में सहकार का भाव प्रगाढ़ हो सकें। हमारी कोशिश होना चाहिए कि एक साल में कम से कम पांच हजार लोगों को सहकारिता का प्रशिक्षण दिया जाए, मंत्री ने कहा।
देश में 86 प्रतिशत छोटे किसान है, जो खुद खेती में निवेश नहीं कर सकते है, उनके लिए गांव-गांव तक कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाएं विकसित करने पर सरकार ध्यान दे रही है, ताकि किसान अपनी उपज कम दाम पर बेचने को विवश नहीं हो। सहकारिता रूपी ब्रिज को माध्यम बनाकर किसान जीवन को सार्थक बना सकता है, अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा सकता है। यह प्लेटफार्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्होंने जोर देकर कहा।
नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी व एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक श्री संदीप कुमार नायक ने भी विचार रखें। एनसीडीसी के कार्यकारी निदेशक डा. के.टी. चेनेशप्पा, यूएन के भारत प्रमुख श्री टोमियो शिचिरी, लिनाक के मुख्य निदेशक लेफ्टिनेंट कर्नल बिक्रमजीत सिंह व सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए।
