आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ यूसीबी एंड क्रेडिट सोसाइटीज ने चेतावनी दी है कि अगर नेफकॉब उनसे जुड़े मुद्दों का समाधान करने में विफल होती है तो वह नेफकॉब की सदस्यता छोड़ देंगे।
भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया प्रतिबंधों की ओर इशारा करते हुए फेडरेशन ने अपनी बैठक में महसूस किया कि आरबीआई यूसीबी को छोटे बैंकों में परिवर्तित करने पर काम कर रहा है।
एक पत्र में फेडरेशन के अध्यक्ष चित्तूरी रवींद्र ने आरबीआई द्वारा यूसीबी क्षेत्र के हित के विरुद्ध उठाए गये कई कदमों को सूचीबद्ध किया, जिनमें शाखा विस्तार पर रोक, सदस्यों को लाभांश के भुगतान पर रोक और हाल ही में संशोधित बीआर अधिनियम के तहत बाजार के माध्यम से शेयर पूंजी जुटाने की अनुमति समेत अन्य मुद्दें शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ यूसीबी एंड क्रेडिट सोसाइटीज की 24 दिसंबर, 2020 को आयोजित बोर्ड की बैठक में सर्वसम्मति से कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें नेफकॉब की सदस्यता जारी रखना मुश्किल हो रहा है, रवींद्र ने पत्र में लिखा।
उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय संगठन के साथ इन सदस्य संगठन की निराशा शहरी सहकारी बैंकों के भविष्य की एकता के लिए अच्छी नहीं है।
2018-19 से शाखा विस्तार के लिए शहरी सहकारी बैंकों से प्राप्त सभी आवेदन लंबित रखे गए हैं। शाखा विस्तार पर अघोषित प्रतिबंध लगाने के अलावा, आरबीआई ने पिछले कुछ वर्षों से बैंकों द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करने के बाद भी नियामक मंजूरी, जैसे “अनुसूचित दर्जा” प्रदान करने को प्रभावी ढंग से रोक रखा है।
इसके अलावा, यूसीबी को बाजार के माध्यम से शेयर पूंजी जुटाने की अनुमति देकर सहकारी चरित्र को हानि पहुंचाई जा रही है। इसका मतलब है कि एक निवेशक, और जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति जो या तो एक जमाकर्ता या उधारकर्ता के रूप में सहकारी संस्था की व्यावसायिक गतिविधि में भाग लेता है, एक शेयरधारक बन सकता है और तकनीकी रूप से एक यूसीबी का निदेशक या अध्यक्ष बन सकता है, पत्र में लिखा गया।
बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के मुद्दे पर भी पत्र में आरबीआई का विरोध किया गया है। यूसीबी के प्रशासन में यह अतिरिक्त स्तर, शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह हुए बिना, शहरी सहकारी बैंकों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है।
रिज़र्व बैंक के निर्णय ने वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश की घोषणा पर, व्यक्तिगत बैंकों के प्रदर्शन की परवाह किए बिना, स्थायी प्रतिबंध लगाने के लिए 4 दिसंबर, 2020 के परिपत्र से सूचना दी गयी। यह न्यायोचित नहीं है। यह निर्णय यूसीबी से शेयर पूंजी की लड़ाई का कारण बन सकता है जो विनाशकारी हो सकता, पत्र में बताया गया है।
जैसा कि नेफकॉब के सभी सदस्य को पता है, आरबीआई बड़े सहकारी शहरी बैंकों को लघु वित्त बैंक में परिवर्तित करने की योजना बना रही है।
“हालांकि, हमें खेद है कि नेफकॉब ने इन मुद्दों का प्रतिनिधित्व करने और उनका निवारण करने के लिए आवश्यक गंभीरता नहीं दिखाई है”, पत्र में लिखा है। बाद में “भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए रवींद्रन ने कहा, “हमारे मुद्दों को हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेफकॉब एजीएम में हमारे एक निदेशक और वीसीबी के अध्यक्ष राघवेंद्र राव ने उठाया था”।
