नेफेड अध्यक्ष बिजेंद्र सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और हाल के दिनों में कृषि सहकारी संस्था द्वारा की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया। इस मौके पर बिजेंद्र ने मंत्री से नेफेड के कारोबार को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी विचार-विमर्श किया।
बैठक के तुरंत बाद भारतीय सहकारिता से बातचीत में नेफेड अध्यक्ष ने कहा, “मुख्य रूप से यह शिष्टाचार भेंट थी। मैंने मंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना और सभी तरह की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने मेरे प्रति जो शिष्टाचार दिखाया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।
बिजेंदर ने इस अवसर पर दीपावली तक सभी को मुफ्त राशन देने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने में नेफेड की भूमिका की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसके संदर्भ में मैंने माननीय मंत्री महोदय से कहा कि अगर सरकार हमें यह जिम्मेदारी सौंपती है तो इसमें हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे।
पाठकों को याद होगा कि नेफेड ने पिछले साल लगे लॉकडाउन के दौरान राज्यों को दाल वितरण का काम समय से पूरा किया था। बिजेंदर ने दावा किया, ”नेफेड तय समय में दालों के साथ अंडमान निकोबार जैसे सुदूर इलाके में पहुंच सकता है।”
बिजेंदर ने खरीद, वितरण, पशु टीकाकरण इत्यादि जैसी गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए कहा, “हाल के वर्षों में हमने हमें दी गई सभी जिम्मेदारियों को निभाया है।” प्याज के भंडारण से लेकर जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को अच्छे रिटर्न दिये हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि नेफेड कई सालों से घाटे में चल रही थे लेकिन अब साल दर साल अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2019-20 में कर पूर्व 289.09 करोड़ का प्रभावशाली लाभ कमाया था और कई वर्षों के अंतराल के बाद पिछले साल शेयरधारकों को लाभांश दिया गया था।
इस साल फिर से, कृषि सहकारी समिति ने एक प्रभावशाली लाभ अर्जित किया है, हालांकि आंकड़े आने अभी बाकी हैं। लेकिन मोटे अनुमान के मुताबिक नेफेड ने वित्त वर्ष 2020-21 में 494.28 करोड़ का मुनाफा कमाया है और उसने 12% लाभांश देने का फैसला किया है।
नेफेड जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के सरकार के प्रयासों में योगदान दे रहा है। यह प्रत्येक जिले में फसल विशिष्ट एफपीओ के गठन में मदद कर रहा है।
इसके अलावा, हाल ही में नेफेड ने “ग्लोबल टाइगर फोरम” के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य उन क्षेत्रों में एफपीओ विकसित करना है जहाँ किसान जानवरों से अपनी फसल को बचाने के लिए अक्सर संघर्ष करते हैं। पिछले हफ्ते, खाद्य और सार्वजनिक वितरण सचिव, सुधांशु पांडे ने आयातित खाद्य तेल पर देश की खपत निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से नेफेड के फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल को ई-लॉन्च किया।
