भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को सहकारी बैंकों को नीति निर्माण, आंतरिक ऑडिट और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) नियमों के संदर्भ में अनुपालन, कर्ज मंजूरी और निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन जैसे प्रमुख प्रबंधकीय कार्य आउटसोर्स नहीं करने के निर्देश दिये।
आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा वित्तीय सेवाओं के आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन को लेकर दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि बैंक अनुबंध के आधार पर पूर्व कर्मचारियों समेत विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं, जो कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा।
आउटसोर्सिंग से आशय निरंतर आधार पर गतिविधियों को अंजाम देने के लिये तीसरे पक्ष का उपयोग करना है। सहकारी बैंक लागत कम करने के साथ-साथ विशेषज्ञों का लाभ लेने के लिये आउटसोर्सिंग का उपयोग बढ़ाते जा रहे हैं।
आरबीआई ने कहा कि हालांकि निर्णय के वाणिज्यिक पहलुओं सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत गतिविधि को आउटसोर्स करने की जरूरत पर विचार करना पूरी तरह से बैंकों का विशेषाधिकार है। लेकिन इसके परिणामस्वरूप बैंकों को विभिन्न जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
दिशानिर्देश में कहा गया है, ‘‘जो सहकारी बैंक वित्तीय सेवाओं के लिये आउटसोर्स का विकल्प चुनते हैं, वे नीति निर्माण, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन, केवाईसी मानदंडों का अनुपालन, ऋण स्वीकृति और निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन सहित मुख्य प्रबंधन कार्यों को आउटसोर्स नहीं करेंगे।’’
आरबीआई ने कहा कि दिशानिर्देश सहकारी बैंकों को विभिन्न कार्यों के आउटसोर्सिंग से जुड़े जोखिम को दूर करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करने में सक्षम बनाने के लिए जारी किए गए हैं। उन्हें अपनी मौजूदा आउटसोर्सिंग व्यवस्था का स्व-मूल्यांकन करने और छह महीने की अवधि के भीतर इन दिशानिर्देशों के अनुरूप लाने के लिए कहा गया है।
दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी सहकारी बैंक द्वारा किसी भी गतिविधि की आउटसोर्सिंग से उसके और प्रबंधन के साथ-साथ उसके बोर्ड और सीईओ के दायित्वों में कमी नहीं आती है, जिनकी आउटसोर्स गतिविधि के लिए अंतिम जिम्मेदारी होती है।
एक सहकारी बैंक जो अपनी किसी भी वित्तीय गतिविधि को आउटसोर्स करना चाहता है, उसे दिशानिर्देशों में दर्शाए गए मानदंडों के अनुरूप अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्यापक आउटसोर्सिंग नीति बनानी होगी।
आउटसोर्सिंग में सांकेतिक प्रमुख जोखिम जिनका सहकारी बैंकों द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, उनमें शामिल हैं, रणनीतिक जोखिम, प्रतिष्ठा जोखिम, अनुपालन जोखिम, परिचालन जोखिम, कानूनी जोखिम, निकास रणनीति जोखिम और देश जोखिम।
साथ ही, सहकारी बैंक और सेवा प्रदाता के बीच अनुबंध को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों को लिखित समझौतों में सावधानीपूर्वक परिभाषित किया जाना चाहिए और बैंक के कानूनी सलाहकार द्वारा उनके कानूनी प्रभाव और प्रवर्तनीयता पर जांच की जानी चाहिए, दिशानिर्देशों में कहा गया है।
इसके अलावा, आउटसोर्सिंग समझौते की अप्रत्याशित समाप्ति या सेवा प्रदाता के परिसमापन के जोखिम को कम करने के लिए, सहकारी बैंकों को अपने आउटसोर्सिंग पर उचित स्तर का नियंत्रण बनाए रखना होगा और उचित उपायों के साथ हस्तक्षेप करने का अधिकार, ऐसे में अपने व्यवसाय संचालन को जारी रखना होगा। .
यदि सेवा प्रदाता का अनुबंध सेवा की अनुबंधित अवधि के पूरा होने से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को समाप्ति के कारणों के साथ सूचित करना होगा। आईबीए बैंकों के बीच साझा करने के लिए पूरे बैंकिंग उद्योग के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं की एक सावधानी सूची बनाए रखेगा।
