बिहार की प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया नाबार्ड की देखरेख में जोरों पर चल रही है।
ऐसी खबरें हैं कि इससे पहले नाबार्ड ने सहकारिता विभाग से पैक्स की तीन साल की ऑडिट रिपोर्ट का विवरण मांगा था।
कहा जा रहा है कि कंप्यूटरीकरण के बाद उनके सॉफ्टवेयर को सहकारी बैंकों से जोड़ दिया जाएगा। योजना के तहत लगभग 40 प्रतिशत लागत राज्य सरकार वहन करेगी।
राज्य में 8,463 पैक्स हैं और 8 हजार पैक्स का ऑडिट किया जा चुका है।
