बिहार राज्य सहकारी बैंक ने पिछले सप्ताह शनिवार को पटना में अपनी 72वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राज्य के उप-मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस अवसर पर राज्य के सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रसाद ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में छोटे और सीमांत किसानों की अहम भूमिका होती है। इस दिशा में केंद्र सरकार के साथ-साथ हमारी सरकार ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत सरकार सहकारी कामकाज को आसान बनाने के लिए कई तरह की पहल कर रही है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जो काफी प्रशंसनीय कदम है।
“हमारी सरकार सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के हर जिले में सहकार भवन की स्थापना करेगी। कई जिलों में इन भवनों का निर्माण किया गया है और इसके माध्यम से एक छत के नीचे सहकारी संस्थाओं के कार्यों पर निगरानी रखी जा रही है।
इस अवसर पर सुभाष सिंह ने आश्वासन दिया कि सहकारी बैंकों से संबंधित समस्याओं को जल्द से जल्द हल करने पर विचार किया जाएगा।
अपने संबोधन में राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष रमेश चंद्र चौबे ने मांग की कि राज्य सरकार धान की खरीद के लिए पैक्स को शून्य ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया, जैसा कि अन्य कई राज्यों में किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि, हमारा बैंक लगातार लाभ कमा रहा है और तीन स्तरीय ऋण संरचना की शीर्ष इकाई होने के नाते खरीद और अन्य सहकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर रहा है।
इस अवसर पर सहकारिता विभाग की सचिव बंदना प्रियासी ने सहकारी बैंकों में नवीनतम तकनीक अपनाने पर जोर दिया और पैक्स के शीघ्र कम्प्यूटरीकरण की बात कही।
एजीएम में बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और कई जिला सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
आरा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही राज्य सहकारी बैंक की बांकीपुर और मौर्य लोक शाखाओं को भी उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया गया।
कार्यक्रम का संचालन उप महाप्रबंधक मनोज कुमार सिंह ने किया और धन्यवाद ज्ञापन बैंक के प्रबंध निदेशक अखिलेश कुमार ने रखा।
