उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक और डीसीसीबी के प्रतिनिधियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, राज्य के सहकारिता मंत्री दान सिंह रावत ने घोषणा की कि 1 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करने से पहले बैंकों को सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से मंजूरी लेनी होगी और इससे अधिक राशि के ऋण शासन स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे।
उन्होंने इस बैठक मेंं बैंकों के एनपीए को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए।
इस मौके पर रावत ने सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों से व्यावसायिक ऋण स्वीकृत करने में सावधानी बरतने का भी आग्रह किया।
