देशभर में पैक्स समितियों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के लिए नव-गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय अगले पांच वर्षों में 2 से 3 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा, फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
पैक्स ग्रामीण लोगों और किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाती है।
ऐसा कहा जाता है कि देश में 97,961 पैक्स हैं, जिनमें से 65 हजार की वित्तीय हालत ठीक है।
