एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, शिवराज सरकार जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करेगी और सहकारी समितियों के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
इस कदम का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाना है।
सूत्रों का कहना है कि सरकार नई सहकारी समितियों का गठन करेगी। सहकारिता विभाग ने को-ऑपरेटिव के गठन के बाद ग्रामीण औद्योगीकरण संघ की स्थापना का निर्णय लिया है।