मंगलवार को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि उनका विभाग सहकारी समितियों, दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी), स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनपीडीडी) और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास कोष (डीआईडीडीएफ) लागू कर रहा है।
एसएचजी किसी भी लिंग के होते हुए सहायता के पात्र हैं। हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय एसएचजी नेटवर्क के माध्यम से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) लागू कर रहा है।
“नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने डेयरी योजना सहित भारत के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित और पिछड़े जिले में महिला एसएचजी को बढ़ावा देने हेतु एक योजना लागू करने के लिए “महिला स्वयं सहायता समूह विकास कोष” की स्थापना की है।”
“31 दिसंबर 2021 तक, इस निधि में से, नाबार्ड द्वारा अनुदान सहायता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अन्य पहलों के लिए जारी संचयी निधि, 150.02 करोड़ रुपये थी”, उन्होंने जवाब में कहा।
