सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करेगी सरकार

सरकार 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच साल की अवधि के लिए केंद्र प्रायोजित “खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों (पीएमएफएमई) योजना के प्रधानमंत्री औपचारिककरण को लागू कर रही है।

इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धा और औपचारकता को बढ़ावा देना, क्षेत्र के किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक सहकारी समितियों को उनकी संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ सहायता प्रदान करना है।

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।