पायनियर की एक रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा ने सहकारी निकायों में हस्तक्षेप करने के लिए ओडिशा सरकार की कड़ी आलोचना की है और इसे राज्य के सहकारिता आंदोलन के अस्तित्व के लिए खतरा बताया है।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल बीजद के नेताओं ने सभी 17 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों पर गलत तरीके से अपना कब्जा जमा लिया है।
इस बीच विपक्षी दल ने सभी 17 जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के ऑडिट का आह्वान करते हुए सहकारिता विभाग से यह भी मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
