मानसून सत्र में प्रस्तावित विधेयकों की सूची में बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक भी शामिल है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं है कि इसे इस सत्र में पेश किया जाएगा या नहीं।
गौरतलब है कि बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक सहकारी समितियों में सरकार की भूमिका को मजबूत करेगा और बहु-राज्य सहकारी समितियों के कामकाज में भागीदारी बढ़ाएगा, ताकि आम जनता में कोऑपरेटिव के प्रति विश्वास बढ़ाया जाए।
इस बीच, सरकार विधेयक पर सहकारी नेताओं से प्रतिक्रिया भी मांग रही है। पिछले सप्ताह एनसीयूआई ने शीर्ष सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और इस संदर्भ में चर्चा की गई।
