मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने आवास पर सहकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित किया, जिसमें राज्य के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी मौजूद थे।
इस अवसर पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता नीति के क्रियान्वयन के लिए अधिनियम में आवश्यक संशोधन 31 अगस्त तक किये जाए।
उन्होंने कहा कि गृह निर्माण सहकारी समितियों का समग्र डाटा आमजन के अवलोकनार्थ पोर्टल पर मौजूद होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के गठन के लिए नियम बनाकर सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराएं, चौहान ने कहा।
बैठक के तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बैठक से जुड़ी मुख्य बिंदु सोशल मीडिया पर साझा की।
