राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए 22.07 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है।
इस मंजूरी के बाद वित्त वर्ष 2022-23 में 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन हो सकेगा।
प्रथम चरण में 1730 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाएगा और प्रत्येक समिति के लिए एक लाख 27 हजार रुपये के राज्यांश को स्वीकृति दी गई है।
राजस्थान में करीब 7217 पैक्स हैं।