मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के कृषि क्षेत्र में एक अलग ही उत्साह का माहौल बना है। देश में लगभग 86 प्रतिशत छोटे किसान हैं, जिन्हें बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 6,865 करोड़ रुपये के खर्च से 10 हजार नए एफपीओ का गठन करने की स्कीम लाने सहित अनेक कदम ठोस उठाए हैं। यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में फिक्की द्वारा आयोजित दूसरे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कही।
तोमर ने कहा है कि आज पढ़े-लिखे नौजवान कृषि क्षेत्र के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और कृषि क्षेत्र में प्रवेश के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं-कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें लगातार प्रोत्साहित कर रही है।
केंद्र सरकार छोटे किसानों को रियायती ब्याज पर अल्पकालिक ऋण प्रदान कर रही है, जिसकी सीमा बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रु. की गई है। देशभर में कृषि बुनियादी ढांचे में गैप्स भरने पर भी केंद्र सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है, तोमर ने कहा।
इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रु. का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्थापित किया है, वहीं पशुपालन, मत्स्यपालन सहित कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों में भी सुधार के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए हैं।
उन्होंने कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्व बताते हुए कहा कि सरकार ने कृषि में ड्रोन उपयोग की अनुमति दी है, वहीं कृषि क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए प्राकृतिक व जैविक खेती पर जोर देने के साथ-साथ सूक्ष्म सिंचाई के दायरे का भी विस्तार किया जा रहा है।
तोमर ने भारतीय परंपरा में मिलेट्स (पोषक-अनाज) का महत्व बताते हुए कहा कि मिलेट्स की मांग व उपभोग विश्व स्तर पर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ‘अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष’ के रूप में मनाने की घोषणा की है, जिसके लिए सरकार द्वारा तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी चाहते हैं कि पोषक-अनाज को भोजन की थाली में पुनः सम्मान मिलें, जैसा पहले मिलता था।
इस अवसर पर कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवीण सैमुअल सहित फिक्की व यस बैंक के कई पदाधिकारी व उद्यमी मौजूद थे।
