राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने झारखंड और बिहार राज्य को कृषि सहयोग पर केंद्रीय क्षेत्र की एकीकृत योजना के तहत 6,808 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा। एनसीडीसी ने झारखंड को 156.80 करोड़ रुपये जबकि बिहार को 6652.12 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की।
उन्होंने आगे कहा कि सहकारी क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, सहकारी समितियों को सशक्त बनाने और झारखंड और बिहार राज्य सहित सभी राज्यों में जमीनी स्तर तक उनकी पहुंच बढ़ाने के लिए, सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं।
“सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को गति प्रदान करने हेतु सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त, किफायती और समय पर ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 3 फरवरी, 2022 के परिपत्र के माध्यम से गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी समिति बैंकों को गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना में सदस्य उधारकर्ता संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है”, शाह ने कहा।
