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तमिलनाडु सरकार का यू टर्न; सहकारी बोर्ड का कार्यकाल होगा 5 साल

तमिलनाडु सरकार राज्य में सहकारी समितियों के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल से कम नहीं करेगी, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार।

बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी में तमिलनाडु सहकारी सोसायटी अधिनियम में संशोधन के लिए पारित विधेयक को राज्य कानून विभाग वापस लेगा। विधेयक में पांच साल के कार्यकाल को घटाकर तीन साल किया गया है।

इस बीच, तमिलनाडु राज्य सहकारी समिति चुनाव आयोग ने सहकारिता विभाग के पंजीयकों को 4,684 समितियों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू करने को कहा है, जिनका कार्यकाल अगले साल अप्रैल तक समाप्त हो जाएगा।

तमिलनाडु में 26,754 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं।

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