केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही कहा कि हमारे एग्रीकल्चर फाइनेंस का 19 प्रतिशत आज कोऑपरेटिव सोसायटीज़ के माध्यम से होता है। 35 प्रतिशत फर्टिलाइजर का वितरण, 30 प्रतिशत फर्टिलाइज़र उत्पादन, 40 प्रतिशत चीनी उत्पादन, गेहूं की 13 प्रतिशत खरीदी और धान की खरीदी का 20 प्रतिशत कोऑपेरटिव करता है।
बेंगलुरु में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, “पूरी दुनिया में 30 लाख में से 9 लाख कोऑपरेटिव्स केवल भारत में हैं। भारत की आबादी के लगभग 91 प्रतिशत गांव किसी ना किसी प्रकार से कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, पैक्स के माध्यम से देश के 70 प्रतिशत किसानों को कोऑपरेटिव कवर करता है।
उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद कई निर्णय लिए गए, जैसे कि, सहकारिता में पारदर्शिता लाने के लिए देशभर के 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ रूपए से कम्प्यूटराइज़्ड करने का काम किया गया है।
इसके अलावा देश की हर पंचायत में एक ही सहकारी समिति बनेगी जो बहुद्देश्यीय होगी और ऐसी 2 लाख नई सहकारी समितियां 3 सालों में बनाने की कार्ययोजना नाबार्ड, एनडीडीबी और सहकारिता मंत्रालय ने मिलकर बनाई है।
