केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में दैनिक सकाल समूह द्वारा आयोजित दो दिवसीय सहकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए सहकारी क्षेत्र में विभिन्न नई पहलों को सूचीबद्ध किया और कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर पूरे सहकारी क्षेत्र का डेटा उनके लैपटॉप में है। उन्होंने कहा कि राज्यों में सहकारी समितियों की सर्वव्यापी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई जा रही है।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडणवीस सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र का सहकारिता सेक्टर बहुत बड़ा, मज़बूत और व्यापक है। देश की लगभग साढ़े 8 लाख कोऑपरेटिव सोसायटियों में से 2 लाख अकेले महाराष्ट्र में हैं,देश की रेज़ीडेंशियल कोऑपरेटिव सोसायटीज़ की 67 प्रतिशत महाराष्ट्र में हैं, पशुधन समितियां 35 प्रतिशत, चीनी सहकारी समितियां 27 प्रतिशत, मार्केटिंग समितियां 16 प्रतिशत, मत्स्य उद्योग समितियां 14 प्रतिशत और खाद्य प्रसंस्करण की 11 प्रतिशत समितियां महाराष्ट्र में हैं।
इसके अलावा महाराष्ट्र में देश की 21 प्रतिशत पैक्स हैं, और कुल शहरी बैंकों के 32 प्रतिशत, यानी, 490 बैंक महाराष्ट्र में हैं, इसके साथ ही 6529 बैंक शाखाएं भी महाराष्ट्र में हैं, जो देश की कुल शाखाओं का 60 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में सहकारिता बहुत बड़ी ताकत है। महाराष्ट्र में अर्बन कोऑपरेटिव बैंकोंके माध्यम से लगभग 3.25 लाख करोड़ रूपए जमा है, जो देश के कुल अर्बन बैंक जमा का 62 प्रतिशत है।
केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब तक देश में बेसिक प्राइमरी सोसायटीज़ को मज़बूत नहीं करते, सहकारिता मज़बूत नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इसके लिए देश के 63000 पैक्स को मज़बूत करने के लिए उनका कम्प्यूटराइज़ेशन करने का निर्णय नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया।
इसके साथ ही पैक्स के नए मॉडल बायलॉज़ बनाकर राज्यों को भेजे हैं, जिनमें पैक्स को बहुद्देश्यीय बनाने का प्रावधान रखा गया है। मल्टीडायमेंशनल पैक्स के मॉडल बायलॉज़ के ज़रिए 30 अलग अलग कामों के ज़रिए पैक्स को वायबल बनाने के प्रयास मोदी सरकार कर रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर पंचायत में मल्टीडाइमेंशनल पैक्स बनाने का निर्णय लिया है और अब 2 लाख नए पैक्स 3 साल में भारत में बनाए जाएंगे, जिसके बाद देश की हर पंचायत में पैक्स उपलब्ध होगा।
अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बड़े विज़न के साथ देश के ग्रामीण, सेमीअर्बन और अर्बन क्षेत्र की समृद्धि को कोऑपरेटिव के माध्यम से और बढ़ाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था।
शाह ने हाल के घटनाक्रमों को सूचीबद्ध किया जैसे कि पैक्स को कॉमन सर्विस सेंटर का काम दिया जा रहा है और कोऑप को जेम पोर्टल के माध्यम से खरीद और बिक्री के लिए दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि एस पूरी प्रक्रिया को मजबूत आधार देने के लिए सहकारिता नीति बनानी होगी और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो कम समय में सहकारी नीति का मसौदा तैयार करेगी. शाह ने कहा कि नई सहकारिता नीति अगले 20 वर्षों के लिए देश में सहकारिता की दिशा तय करेगी।
