राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
हालांकि 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित घोटाले की प्राथमिकी में मंत्री का नाम आरोपी के रूप में दर्ज नहीं है, लेकिन इसके बावजूृद उन्होंने संजीवनी क्रेडिट को-ऑप के मामले में राहत का अनुरोध करते हुए विशेष याचिका दायर की थी।
इस बीच, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को, संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर शेखावत को मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है।
