केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सीआरसीएस-सहारा रिफन्ड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के वैध जमाकर्ताओ को धनराशि ट्रांसफर करने की शुरुआत की।
आज प्रथम चरण में सहारा समूह की सहकारी समितियों के 112 जमाकर्ताओं को 10-10 हजार का भुगतान उनके आधार सीडिड बैंक खातों के माध्यम से किया गया है। प्रथम चरण के विश्लेषण के अनुभव के आधार पर लेखापरीक्षक द्वारा दावों के सत्यापन/ त्वरित जाँच के लिए “एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया)” न्यायमित्र की मदद से तैयार की जा रही है।
इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री आर. सुभाष रेड्डी, सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार, रिफंड प्रक्रिया में सहायता के लिए नियुक्त चार वरिष्ठ विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) और रिफन्ड प्राप्त करने वाले कुछ जमाकर्ता भी उपस्थित थे।
अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश के हर गरीब व मध्यम वर्ग के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा और समाज के अंतिम तबके के व्यक्ति की तकलीफें दूर करने के लिए कटिबद्ध है, इसे साकार रुप देने में आज सहकारिता मंत्रालय को बड़ी सफलता मिली है।
उन्होंने कहा कि निवेशकों को उनकी जमापूँजी वापस दिलाने के लिए सभी एजेंसियों ने रिकार्ड समय में प्रशंसनीय काम किया है, जिससे लोगों को उनकी जमापूँजी वापस मिल रही है। 18 जुलाई 2023 को सीआरसीएस-सहारा रिफन्ड पोर्टल के शुभारंभ के समय कहा गया था कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के 45 दिन में वैध जमाकर्ताओं को धनराशि का भुगतान किया जाएगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति और भारत सरकार की एजेंसियों ने मिलकर रिकॉर्ड समय में अति प्रशंसनीय काम करते हुए एक महिने से भी कम समय में धनराशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है, जिसके चलते 112 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपये जमा हो रहे हैं।
शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की इस पहल से करोड़ों निवेशकों के मन में संतोष और विश्वास पैदा हुआ है।सीआरसीएस-सहारा रिफन्ड पोर्टल पर अब तक लगभग 33 लाख निवेशकों द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज 10 हजार रुपये की धनराशि वाले 112 निवेशकों को भुगतान किया जा रहा है क्योंकि भुगतान की जाने वाली धनराशि पर सबसे पहला अधिकार छोटे निवेशकों का है। मगर आने वाले समय में निश्चित रूप से सभी निवेशकों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि भुगतान की अगली किस्त जारी करने में और भी कम समय लगेगा क्योंकि ऑडिट की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। देश के शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि संविधान द्वारा दिए गये कानून बनाने के अधिकारों का उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमापूंजी को सुरक्षित करें और उनकी फंसी हुई जमाराशि को उन्हें वापस लौटाएं।
शाह ने सहारा समुह की सहकारी समितियों के निवेशकों को आश्वस्त किया कि मोदी सरकार निवेशकों की गाढ़े पसीने की कमाई की पाई-पाई वापस दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
पाठकों को याद होगा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में केन्द्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया था।
इस पोर्टल को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।
