पंजाब सरकार ने सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को राज्य की 19,000 सहकारी समितियों का ऑडिट करने का निर्देश दिया है, ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
आरोप हैं कि इनमें से कुछ सोसायटी रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना गैर-सदस्यों को ऋण दे रही हैं।
ऐसी भी खबरें हैं कि सदस्य अपने टर्म लोन का भुगतान समय पर नहीं कर रहे हैं।
इसके अलावा, कम से कम 50 प्रतिशत समितियां इन कारणों से घाटे में चल रही है।
