सहकारिता आंदोलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर सरकार ने हाल ही में एक केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय सहकारिता विकास समिति और एक जिला स्तरीय सहकारिता समिति के गठन को मंजूरी दी है, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक।
एक आदेश के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय सहकारिता विकास समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव जम्मू-कश्मीर करेंगे।
वहीं, जिला स्तरीय सहकारिता विकास समितियों की अध्यक्षता संबंधित उपायुक्त या अन्य जिला अधिकारी द्वारा की जाएगी।
