केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में तूर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण, खरीद एवं भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड)और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ)द्वारा विकसित पोर्टल का लोकार्पण किया।
अमित शाह ने दलहन की आत्मनिर्भरता पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।
अपने सम्बोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज हमने पोर्टल के जरिए ऐसी शुरुआत की है जिससे नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों को एडवांस में रजिस्ट्रेशन कर तूर दाल की बिक्री में सुविधा होगी और उन्हें एमएसपी या फिर इससे अधिक के बाजार मूल्य का डीबीटी के जरिए भुगतान हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से आने वाले दिनों में किसानों की समृद्धि, दलहन के उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता और साथ ही पोषण अभियान को भी मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही क्रॉप पैटर्न चेंजिंग के हमारे अभियान में गति आएगी और भूमि सुधार एवं जल संरक्षण के क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि आज की शुरुआत आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र में प्रचंड परिवर्तन लाने वाली शुरुआत है।
गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय सहित अन्य पक्षों की कई बैठकें हुई हैं जिनमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई है।
उन्होंने कहा कि कई बार दलहन उत्पादक किसानों को सटोरियों या किसी अन्य स्थिति के कारण उचित दाम नहीं मिलते थे, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान होता था। इसके कारण किसान दलहन की खेती करना पसंद नहीं करते थे। श्री शाह ने कहा कि हमने निश्चित कर लिया है कि जो किसान उत्पादन करने से पहले ही नेफेड और एनसीसीएफ से अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसकी दलहन को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर शत-प्रतिशत खरीद कर लिया जाएगा।
शाह ने कहा कि इस पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद किसानों के दोनों हाथों में लड्डू होंगे। दलहन फसल आने पर अगर दलहन का दाम एमएसपी से ज्यादा होगा तो उसकी एवरेज निकाल कर भी किसान से ज्यादा मूल्य पर दलहन खरीदने का एक वैज्ञानिक फार्मूला बनाया गया है और इससे किसानों के साथ कभी अन्याय नहीं होगा।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बहुत कम समय में पोर्टल की शुरुआत के लिए नेफेड और एनसीसीएफ की तारीफ की। उन्होंने देश के सभी एफपीओ और प्रगतिशील किसानों से अपील की कि वे पोर्टल पर रजिस्टर करने के बारे में उन सभी क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करें जहां दलहन का उत्पादन हो सकता है।
उन्होंने कहा कि किसानों को इस बात से अवगत कराया जाना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन एक बहुत सरल प्रकार की ऐप से सभी भाषाओं में हो सकता है।
उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन का एक्नॉलेजमेंट आने के बाद नेफेड और एनसीसीएफ कम से कम एमएसपी पर किसानों की दलहन खरीदने को बाध्य हैं और साथ ही किसानों के सामने बाजार में अपनी दलहन बेचने का विकल्प भी खुला है।
