केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ‘भारत’ ब्रांड के तहत चावल की बिक्री शुरू की और 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाई।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की जनता की जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। उनकी निगरानी में ही आवश्यक वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण रखा जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार किसानों के साथ-साथ देश के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार किसानों से आवश्यक वस्तुएं खरीदती है और जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर बेचती है।
‘भारत’ चावल की खुदरा बिक्री शुरू होने से बाजार में सस्ती दरों पर आपूर्ति बढ़ेगी और इस महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ की कीमतों में निरंतर कमी लाने में मदद मिलेगी। यह उपभोक्ताओं के कल्याण की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की श्रृंखला में नवीनतम है।
‘भारत’ चावल केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) के सभी भौतिक और मोबाइल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा और इसे अन्य खुदरा दुकानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक विस्तारित किया जाएगा।
‘भारत’ ब्रांड चावल परिवार के अनुकूल 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम बैग में बेचा जाएगा। भारत चावल 29 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर बेचा जाएगा।
भारत आटा पहले से ही इन 3 एजेंसियों द्वारा अपने भौतिक खुदरा दुकानों, मोबाइल वैन के साथ-साथ कुछ अन्य खुदरा नेटवर्क और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जा रहा है।
इसी प्रकार, भारत दाल (चना दाल) भी इन 3 एजेंसियों द्वारा 1 किलो पैक के लिए 60 रुपये प्रति किलो और 30 किलो पैक के लिए 55 रुपये प्रति किलो के साथ-साथ प्याज 25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है।
इन 3 एजेंसियों के अलावा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गुजरात की राज्य-नियंत्रित सहकारी समितियाँ भी भारत दाल की खुदरा बिक्री में शामिल हैं। ‘भारत’ चावल की बिक्री शुरू होने से, उपभोक्ता इन दुकानों से उचित और किफायती कीमतों पर चावल, आटा, दाल के साथ-साथ प्याज भी प्राप्त कर सकते हैं।
पीएमजीकेएवाई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) की समग्र छत्रछाया में, किसान, सामान्य उपभोक्ता, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी, साथ ही अन्य समूह जैसे स्कूली बच्चे, आंगनवाड़ी के बच्चे, किशोरियाँ, छात्रावास के बच्चे आदि विभिन्न प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
