केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है।”
“प्रारूप रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें सहकारी आंदोलन के सशक्तिकरण और इसकी पहुंच जमीनी स्तर तक करना, सहकारी समितियों के लिए विधिक संरचना और समान अवसर प्रदान करना, सहकारी समितियों के लिए क्रेडिट संरचना और वित्तीयन एवं संग्रहिता, अवसंरचना व तकनीकी अंगीकरण, सेक्टर संगठनों का शासन एवं नेटवर्क, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, और विस्तारण सेवाएं, सदस्यता और सामाजिक समावेशिता, सेक्टर और सेक्टर के उद्यमों में जीवंतता का संवर्धन से संबंधित हैं”, उन्होंने कहा।
शाह ने आगे कहा, “नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 49 सदस्यीय राष्ट्र-स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधिगण, राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयक, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारीगण शामिल थे।
“इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर की समिति ने सुझाव / सिफारिशें प्राप्त करने के लिए देश भर में 17 बैठकों और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है”, उन्होंने कहा।
