केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पिछले सप्ताह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर चर्चा की गई।
बैठक के बारे में ट्वीट करते हुए केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने लिखा, “13 जुलाई, 2024 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह
की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई, जिसमें नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर चर्चा की गई।”
बताया जा रहा है कि बैठक में सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने शाह और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल के समक्ष नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
भूटानी ने मंत्रियों को पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों से अवगत कराया, जिन्हें नई सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था।
सहकारिता मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मसौदा दस्तावेज की समीक्षा करेंगे और कुछ दिनों में अपनी प्रतिक्रिया देंगे।
पाठकों को याद होगा कि पिछले सप्ताह गांधीनगर में एक सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने घोषणा की थी कि अगले महीने नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएंगे।
राष्ट्रीय सहकारिता नीति मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्यों और क्षेत्रीय सीमाओं से परे एक मजबूत सहकारी आंदोलन की नींव रखना है।
राष्ट्रीय सहकारी नीति (एनसीपी) का व्यापक लक्ष्य प्रधानमंत्री के “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण को हासिल करना है।
एनसीपी के मसौदा में विकास वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, उत्कृष्टता केंद्र, राष्ट्रीय सहकारी भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी लेखा परीक्षा एवं लेखा बोर्ड, राष्ट्रीय सहकारी न्यायाधिकरण आदि जैसे नए शीर्ष निकायों के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।
