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बजट में कोऑप क्षेत्र के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता उजागर: शाह

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बजट 2024-25 की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सहकारी क्षेत्र को निरंतर विस्तार देकर ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत बनाने का काम किया जा रहा है।

बजट में ‘राष्ट्रीय सहकारी नीति’ के निर्माण की घोषणा, देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर इसकी पहुँच को मजबूत करने का काम करेगी।

साथ ही, मत्स्य सहकारिता को झींगा की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्तपोषण की सुविधा से नई गति मिलेगी। इन निर्णयों के लिए मैं सभी सहकारी बहनों-भाइयों की ओर से मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।

उन्होंने कहा, किसान कल्याण हमेशा से मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की योजनाओं व नीतियों के केंद्र में रहा है। बजट में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए 1.52 लाख करोड़ की घोषणा कृषि क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध होने वाली है।

साथ ही, इस बजट में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सर्टिफाई करने, 10 हजार बायो-इनपुट सेंटर्स की स्थापना, कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, 400 जिलों में खरीफ फसलों का क्रॉप सर्वे और तिलहनों के लिए एक कार्यनीति का निर्माण जैसे निर्णयों से कृषि क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ेगा।”

शाह ने कहा, “देश के पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देने हेतु इस बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए ‘पूर्वोदय’ योजना की घोषणा की गयी है। इस योजना से इन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन, रोजगार व आर्थिक विकास के अवसरों को नई ऊर्जा मिलेगी और विकसित व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में ये क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।”

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, “पीएम आवास योजना करोड़ों गरीबों के अपने घर के सपने को साकार कर रही है। बजट में इस योजना को और विस्तार देते हुए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गयी।

शाह ने कहा, “मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करके भारत की उद्यमशीलता की भावना को प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद। इस निर्णय से न केवल भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी, बल्कि छोटे और महिला उद्यमियों को रोजगार सृजनकर्ता बनने की राह पर भी अग्रसर किया जाएगा।”

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