केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने देश के प्रत्येक जिले को एक व्यवहार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) और एक साध्य जिला दुग्ध उत्पादक संघ के साथ जोड़ देने की पहल की है।
इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय ने कवर न किए गए जिलों में नाबार्ड से सहकारी बैंकों को पूर्ण कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से नए व्यवहार्य जिला केंद्रीय सहकारी बैंक खोलने के लिए एक योजना/एक्शन प्लान तैयार करने का अनुरोध किया है।
सरकार ने देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच बढ़ाने के लिए 15.02.2023 को योजना को मंजूरी दी थी।
इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में देश के सभी कवर नहीं किए गए पंचायतों/गांवों को योजना से जोड़ते हुए नई बहुउद्देशीय पीएसीएस या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना करने की परिकल्पना की गई है, जो डेयरी अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी), पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि अवसंरचना निधि (एफआईडीएफ) सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से पूरी होगी।
