उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक एवं उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन (पीसीयू) के संयुक्त तत्वाधान में पीसीयू सभागार, लखनऊ में “सहकार से समृद्धि” विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि थे।
इस मौके पर राजेश सिंह, प्रमुख सचिव, सहकारिता, अनिल कुमार, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक के प्रबन्ध निदेशक आरके कुलश्रेष्ठ, पीसीयू के प्रबन्ध निदेशक श्रीकान्त गोस्वामी, सहकारी संस्थाओं के प्रबन्ध निदेशक, समस्त जिला सहकारी बैंकों के सभापति एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ-साथ सहकारिता विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री द्वारा पैक्स डाटा मैनेजमेन्ट पोर्टल का शुभारम्भ किया गया। साथ ही साथ सहकारी संस्थाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु सुझाव तथा भविष्य में सहकारी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने और विभाग को नयी ऊँचाइयों पर ले जाने को लेकर चर्चा की गयी।
उनके द्वारा जिला सहकारी बैंक की व्यवसायिक प्रगति में उल्लेखनीय योगदान हेतु 06 जिला सहकारी बैंकों के सभापतियों, जिला सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धकों तथाप सचिव/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को सम्मानित करने के साथ-साथ प्रदेश के मण्डलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रत्येक मण्डल से एक संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक का सम्मान किया गया।
मंत्री द्वारा एमएसएमई योजना के अन्तर्गत श्री वीरभान सिंह को रू0 30.00 लाख तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सुश्री सुशीला को रू0 25.00 लाख एवं श्री नीजर जायसवाल को रू0 25.00 लाख का चेक वितरित किया गया।
सहकारिता मंत्री जी द्वारा कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता के 09 कार्मिकों के मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।
प्रमुख सचिव द्वारा सहकारी संस्थाओं के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के विषय पर चर्चा करते हुए बी-पैक्स के कार्य एवं व्यवसाय को आगे बढ़ाने, एआईएफ योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं उनके उपयोग के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा शुरू किये गये विभिन्न पहलुओं जैसे कॉमन सर्विस सेन्टर एवं जन औषधि केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने हेतु दिशा-निर्देश दिये गये।
आयुक्त एवं निबन्धक महोदय द्वारा शीर्ष बैंक के साथ-साथ प्रदेश के सभी 50 जिला सहकारी बैंकों को सहकारी क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करते हुए सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुँचाने तथा जिला सहकारी बैंकों से इन्टरनेट / मोबाइल बैंकिंग सुविधा को शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की अपेक्षा की गयी तथा प्रदेश में भी पैक्स को मजबूत करने की दिशा में कार्य करने पर विशेष बल दिया गया।
