महाराष्ट्र सरकार ने 21,000 क्रेडिट सहकारी समितियों के साथ जुड़े 26.7 मिलियन निवेशकों की जमाशशि सुरक्षित करने के उद्देश्य से इन समितियों को अपने लाभ का 0.1% सरकार द्वारा बनाए गए कोष में अंशदान के रूप में देने को कहा है, ताकि परिसमापन की स्थिति में जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस दिये जा सके।
इस कोष में शुरुआती तौर पर 100 करोड़ रुपये का निवेश सरकार करेगी ताकि जमाकर्ताओं की 1 लाख रुपये तक की जमा राशि सुरक्षित की जा सके।
इस संदर्भ में सहकारिता आयुक्त ने क्रेडिट सहकारी समितियों को मार्च 2025 तक योगदान देने का निर्देश दिया है।
