केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने देशभर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। अब तक 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए आवश्यक हार्डवेयर की सफलतापूर्वक खरीदारी पूरी हो चुकी है।
कुल 37,326 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर सिस्टम से जोड़ा गया है, जिनमें से 27,812 पहले से ही कार्यरत हैं।
यह पहल पैक्स के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य संचालन में सुधार और किसानों एवं ग्रामीण समुदायों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है।
गौरतलब है कि पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये समितियां किसानों को अल्प और मध्यम अवधि का ऋण उपलब्ध कराने के साथ-साथ उर्वरक, कीटनाशक और बीज जैसे आवश्यक कृषि इनपुट भी प्रदान करती हैं।
