सोमवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रत्येक ग्राम सभा में सहकारी समिति स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक विकास को सशक्त बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
इसके साथ ही, मंत्री रावत ने 735 रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए। यह भर्ती सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की कमी को दूर करने और उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाएगी।
रावत ने यह भी जोर दिया कि राज्य में चल रही विभिन्न सहकारी समितियों की एसआईटी जांच को शीघ्रता से पूरा किया जाए।
इस बैठक में रजिस्ट्रार सोनिका, अतिरिक्त रजिस्ट्रार इरा उप्रेती, आनंद शुक्ला, एमडी नीरज बेलवाल, संयुक्त रजिस्ट्रार एमपी त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
