केंद्र सरकार ने डीएवाई-एनआरएलएम के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना को मंजूरी दी है।
इस योजना का उद्देश्य 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 14,500 चयनित महिला एसएचजी को कृषि में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना है, जो किसानों को किराए पर ये सेवाएं प्रदान करेंगी।
कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए हैं और सभी हितधारकों से अनुरोध किया है कि वे ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के शीघ्र क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों का पालन करें।
यह योजना केंद्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के तहत संचालित होगी।
इसके साथ ही, योजना में ड्रोन की आपूर्ति के साथ पैकेज में कई अन्य उपकरण भी शामिल होंगे, जैसे कि स्प्रे तंत्र, बैटरी सेट, कैमरा और ऑनसाइट वारंटी।
योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में ड्रोन तकनीक का उपयोग बढ़ाना, फसल की पैदावार में सुधार करना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
इस योजना के अंतर्गत, महिला एसएचजी को ड्रोन पायलट और सहायक के रूप में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें स्थायी व्यवसाय और आजीविका के अवसर मिल सकें।
यह योजना किसानों के लिए बेहतर दक्षता और कम संचालन लागत के साथ कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने में मदद करेगी।