केंद्रीय रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 1 अप्रैल 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक कुल 68 सहकारी समितियों को मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया है, जिनमें 12 समितियाँ क्रेडिट और थ्रिफ्ट क्षेत्र से संबंधित हैं।
शेष सहकारी समितियाँ मुख्यतः कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में योगदान देती हैं।
देश में वर्तमान में कुल 1,698 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं, जिनमें 719 समितियाँ क्रेडिट और थ्रिफ्ट क्षेत्र में हैं।
हालांकि, भारत में इतने व्यापक नेटवर्क के बावजूद, कई मल्टी-स्टेट क्रेडिट सहकारी समितियों की आधिकारिक वेबसाइट या उनके वित्तीय आँकड़े सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं।
