गोवा के सहकारिता मंत्री सुभाष शिरोडकर ने सहकारी बैंकों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट, निरीक्षण और प्रबंधन सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही।
उन्होंने सहकारी बैंकों में बढ़ते एनपीए मामलों का जिक्र करते हुए कड़े नियमों की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने यह भी कहा कि सहकारी बैंकों के कामकाज को अधिक सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठाएगी।
सख्त शब्दों में उन्होंने कहा, “जो भी दोषी पाया जाएगा, वह जेल जाएगा,” और यह स्पष्ट किया कि सहकारी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
