केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जानकारी दी कि 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की 4,470 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन किया है।
शाह ने बताया कि इनमें से 2,705 पैक्स को फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया से प्रारंभिक स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 684 पैक्स को संचालन शुरू करने के लिए स्टोर कोड जारी किए गए हैं।
यह योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ पैक्स को सशक्त बनाने का उद्देश्य रखती है। सरकार का यह कदम सहकारी समितियों को मजबूत बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को ग्रामीण समुदायों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
