केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 1,227 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) को ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपने के लिए चिन्हित किया है।
शाह ने इस अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए किसी भी पैक्स की पहचान नहीं की है।”
यह पहल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें पैक्स को पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी संभालने के लिए पात्र बनाया गया है। इसके लिए राज्यों को अपनी ओ एंड एम नीतियों में आवश्यक बदलाव करने और सही पैक्स की पहचान करने की आवश्यकता है।
केंद्रीय सरकार का मानना है कि इस योजना की सफलता राज्यों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों और पैक्स जैसे जमीनी स्तर के संस्थानों के साथ समन्वय पर निर्भर करेगी। यह पहल ग्रामीण जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
