सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको) के बीच केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को कृषि सामग्री प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस पहल का उद्देश्य देशभर में 10,000 एफपीओ को लाभान्वित करना है, जिससे कृषि उत्पादन और स्थिरता में वृद्धि होगी। इस साझेदारी के तहत इफको नैनो यूरिया प्लस, इफको नैनो डीएपी और अन्य आवश्यक कृषि सामग्री इन एफपीओ को उपलब्ध कराई जाएगी।
सीएससी एसपीवी की ओर से प्रबंध निदेशक और सीईओ संजय राकेश ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए, जबकि इफको की ओर से विपणन निदेशक योगेंद्र कुमार ने हस्ताक्षर किए।
इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. यूएस अवस्थी ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट किया, “इफको ने सीएससी एसपीवी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि 10,000 एफपीओ को इफको नैनो यूरिया प्लस, इफको नैनो डीएपी और अन्य संसाधन केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत प्रदान किए जा सकें।”
2020 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र योजना का उद्देश्य 10,000 एफपीओ का गठन और प्रचार करके किसानों को सशक्त बनाना है, जिससे उत्पादन लागत में कमी, आय में वृद्धि और सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से बाजार में उपस्थिति मजबूत हो। सरकार एफपीओ को ग्रामीण स्थिरता और वित्तीय सामर्थ्य में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण मानती है।
इस सहयोग के तहत, एफपीओ को इफको द्वारा उर्वरक, बीज और कृषि रसायन प्राप्त होंगे, जो उत्पादन क्षमता में वृद्धि और स्थायी कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इस साझेदारी से कृषि आपूर्ति श्रृंखला में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कृषि क्षेत्र को और अधिक लचीला बनाने में मदद मिलेगी।
इस पहल की परिवर्तनकारी क्षमता को संबोधित करते हुए राकेश ने कहा, “सीएससी और इफको की संयुक्त सेवाओं का लाभ उठाकर छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। यह पहल केवल कृषि सामग्री तक सीमित नहीं है; यह ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।”
यह साझेदारी स्थिरता और जलवायु लचीलापन पर भी जोर देती है, जो बदलती कृषि चुनौतियों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीएससी के माध्यम से किसानों को आधुनिक उपकरण, संसाधन और डिजिटल सेवाएं प्रदान करके, यह पहल उन्हें जलवायु अस्थिरताओं के अनुकूल बनाने और प्रतिस्पर्धी बाजार में सफल होने के लिए सशक्त बनाएगी।
इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाते हुए एक समावेशी कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। आवश्यक जानकारी और सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के माध्यम से यह पहल किसानों को सशक्त बनाती है, जिससे वे सूचित निर्णय ले सकें और दीर्घकालिक ग्रामीण विकास में योगदान दे सकें।
