सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने सोमवार को वित्तीय सेवा विभाग और महालेखा नियंत्रक के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में शेड्यूल्ड सहकारी बैंकों को सिंगल नोडल एजेंसी (एसएनए) खाते खोलने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर गहन चर्चा हुई। इस पहल का उद्देश्य सहकारी बैंकों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सशक्त भूमिका निभाने में सक्षम बनाना है।
वर्तमान में यह सुविधा मुख्य रूप से वाणिज्यिक बैंकों तक सीमित है। इस प्रस्ताव के तहत सहकारी बैंकों को भी समान अधिकार देने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। बैठक में परिचालन और नियामकीय पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया, जिससे सहकारी क्षेत्र को और अधिक मजबूती देने की सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
इस विषय पर अगले कुछ हफ्तों में और निर्णय लिए जाने की संभावना है।
